Ration Card: राशन कार्ड के माध्यम से सरकार फ्री राशन योजना का संचालन करती है. सरकार ने फ्री राशन योजना का एक्सटेंशन एक साल के लिए कर दिया है. इसके साथ ही वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को भी देशभर में लागू किया जा रहा है. इसके साथ ही राशन की दुकानों पर लगी POS मशीन जरुरी कर दी गई है जिससे होने वाले भ्रष्टाचार पर रोक लगी है. केंद्र सरकार के अनुसार सभी लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिलना जरुरी है. इसके लिए राशन की दूकान को EPOS से जोड़ा जा रहा है.
सरकार ने जब से इस योजना को लागू किया है तब से नाप तौल को लेकर राशन की दुकानों पर होने वाली धांधली को रोका जा रहा है. सार्वजानिक वितरण प्रणाली के तहत हर लाभार्थी को किसी भी स्थति में कम राशन नहीं मिलेगा. यह मशीन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रकार से काम करने वाली है. कोई भी लाभार्थी अपने डिजिटल राशन कार्ड का उपयोग पुरे भारत में किसी भी राशन की दूकान पर कर पायेगा.
Ration Card में बदलाव
सरकार ने कहा की है EPOS मशीन को संचालित करने वाले राज्यों को प्रति किवंटल अतिरिक्त मुनाफा दिया जायेगा. सरकार ने खाद सुरक्षा अधिनियम में राज्य सरकार की सहायक नियमावली के अंतर्गत 2015 के उपनियम 2 के 7वें नियम में संसोधन किया है.
इस बदलाव के तहत अगर पॉइंट ऑफ़ सेल डिवाइस (POS) की खरीद, रखरखाव, संचालन आदि में के जरिये राज्य सरकार को किसी भी प्रकार की अतिरिक्त आमदनी होती है अथवा अतिरिक्त मार्जिन मिलता है राज्य सरकार इसका अन्य प्रकार से उपयोग कर सकती है. सरकार इस बचत वाले पैसे का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक तराजू खरीदने, उसके मेंटेनेंस, संचालन में कर सकती है. POS मशीन और इलेक्ट्रॉनिक तराजू के उपयोग से राशन वितरण में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होगा.
